प्रश्न- सामाजिक न्याय का क्या अर्थ है? सामाजिक न्याय की अवधारणा स्पष्ट कीजिये।

उत्तर -

एक विचार के रूप में सामाजिक न्याय की बुनियाद सभी मनुष्यों को समान मानने के आग्रह पर आधारित है। इसके मुताबिक किसी के साथ सामाजिक, धार्मिक और सांस्कृतिक पूर्वग्रहों के आधार पर भेदभाव नहीं होना चाहिये। हर किसी के पास इतने न्यूनतम संसाधन होने चाहिये कि वे उत्तम जीवन की अपनी संकल्पना को धरती पर उतार पायें। विकसित हो या विकासशील दोनों ही तरह के देशों में राजनीतिक सिद्धान्त के दायरे में सामाजिक न्याय की इस अवधारणा और उससे जुड़ी अभिव्यक्तियों का प्रमुखता से प्रयोग किया जाता है। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि उसका अर्थ हमेशा सुस्पष्ट ही होता है। सिद्धान्तकारों ने इस प्रत्यय का अपने-अपने तरीके से इस्तेमाल किया है। व्यवहारिक राजनीति के क्षेत्र में भी भारत जैसे देश में सामाजिक न्याय का नारा वंचित समूहों की राजनीतिक गोलबंदी का एक प्रमुख आधार रहा है। उदारतावादी मानकीय राजनीतिक सिद्धान्त में उदारतावादी-समतावाद से आगे बढ़ते हुये सामाजिक न्याय के सिद्धान्तीकरण में कई आयाम जुड़ते गये हैं। मसलन, अल्पसंख्यक अधिकार, बहुसंस्कृतिवाद, मूल निवासियों के अधिकार आदि। इसी तरह, नारीवाद के दायरे में स्त्रियों के अधिकारों को लेकर भी विभिन्न स्तरों पर सिद्धान्तीकरण हुआ है और स्त्री-सशक्तिकरण के मुद्दों को उनके सामाजिक न्याय से जोड़कर देखा जाने लगा है।

यद्यपि एक विचार के रूप में विभिन्न धर्मों की बुनियादी शिक्षाओं में सामाजिक न्याय के विचार को देखा जा सकता है, लेकिन अधिकांश धर्म या सम्प्रदाय जिस व्यावहारिक रूप में सामने आये या बाद में जिस तरह उनका विकास हुआ, उनमें कई तरह के ऊँच-नीच और भेदभाव जुड़ते हैं। समाज-विज्ञान में सामाजिक न्याय का विचार उत्तर-ज्ञानोदय काल में सामने आया और समय के साथ- अधिकाधिक परिष्कृत होता गया। क्लासिकल उदारतावाद ने मनुष्यों पर से हर तरह की पुरानी रूढ़ियों और परम्पराओं की जकड़न को खत्म किया और उसे अपने मर्जी के हिसाब से जीवन जीने के लिये आजाद किया। इसके तहत हर मनुष्य को स्वतन्त्रता देने और उसके समानता का व्यवहार करने पर जोर जरूर था, लेकिन ये सारी बातें औपचारिक स्वतन्त्रता या समानता तक ही सिमटी हुई थीं।

सामाजिक न्याय से तात्पर्य है, समाज के सभी सदस्यों के मध्य बिना किसी भेदभाव के समता, एकता और मानव अधिकारों की स्थापना करना तथा व्यक्ति की प्रतिष्ठा गरिमा को विशेष महत्व प्रदान करता है। यह मानव अधिकार और समानता की अवधारणाओं पर आधारित संकल्पना है जिसका उद्देश्य समतामूलक समाज की स्थापना करना है। सामाजिक न्याय एक राजनीतिक और दार्शनिक सिद्धान्त है जो समाज में व्यक्तियों के बीच सम्बन्धों में निष्पक्षता की अवधारणा और धन, अवसरों तथा सामाजिक विशेषाधिकारों तक समान पहुँच पर केन्द्रित है। अतः कह सकते हैं कि सामाजिक न्याय निष्पक्षता है। जैसा कि समाज में प्रकट होता है। इसमें स्वास्थ्य सेवा, रोजगार, आवास और बहुत कुछ में निष्पक्षता शामिल है और इस विश्वास से सम्बन्धित है कि सभी लोगों को समान अधिकार और अवसर होने चाहिये।

सामाजिक न्याय की अवधारणा - सामाजिक न्याय की संकल्पना बहुत व्यापक शब्द है जिसके अन्तर्गत 'सामान्य हित' के मानक से सम्बन्धित सब कुछ आ जाता है जो अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा से लेकर निर्धनता और निरक्षरता के उन्मूलन तक सब कुछ पहलुओं को इंगित करता है।

यह न केवल विधि के समक्ष समानता के सिद्धान्त का पालन करने और न्यायपालिका की स्वतन्त्रता से सम्बन्धित है, जैसा हम पश्चिमी देशों में देखते हैं बल्कि इसका सम्बन्ध उन कुत्सित सामाजिक कुरीतियों जैसे दरिद्रता, बीमारी, बेकारी और भुखमरी आदि के दूर करने से भी है जिसकी तीसरी दुनिया के विकासशील देशों पर गहरी चोट पड़ी है।

इसके साथ इसका सम्बन्ध उन निहित स्वार्थों को समाप्त करने से है जो लोकहित को सिद्ध करने के मार्ग में और यथास्थिति बनाये रखने के पक्ष में है। इस दृष्टि से दुनिया के पिछड़े और विकासशील देशों में सामाजिक न्याय का आदर्श राज्य के लिये यह आवश्यक बना देता है कि वह पिछड़े और समाज के कमजोर वर्गों की हालत सुधारने के लिये ईमानदारी से प्रयास करे।

सामाजिक न्याय अवधारणा का अभिप्राय यह है कि नागरिक, नागरिक के बीच सामाजिक स्थिति के आधार पर किसी प्रकार का भेद न माना जाये और प्रत्येक व्यक्ति को अन्य विकास के अवसर सुलभ हों। सामाजिक न्याय की धारणा में एक निष्कर्ष यह निहित है कि व्यक्ति का किसी भी रूप में शोषण न हो और उसके व्यक्तित्व को एक पवित्र सामाजिक न्याय की सिद्धि के लिये माना जाये, मात्र साधन के लिये नहीं।

सामाजिक न्याय की व्यवस्था में सुचारु और सुसंस्कृत जीवन के लिये आवश्यक परिस्थितियों का भाव निहित है और इस सन्दर्भ में समाज की राजनीतिक सत्ता से अपेक्षा की जाती है कि वह अपने विद्यार्थी तथा कार्यकारी कार्यक्रमों द्वारा क्षमतायुक्त समाज की स्थापना करे।

सामाजिक न्याय की माँग है कि समाज के सुविधाहीन वर्गों को अपनी सामाजिक-आर्थिक असमर्थताओं पर काबू पाने और अपने जीवन स्तर में सुधार करने के योग्य बनाया जाये। समाज के गरीबी के स्तर से नीचे के सर्वाधिक सुविधावंचित वर्गों विशेष रूप से निर्धनों के बच्चों, महिलाओं और सशक्त व्यक्तियों की सहायता की जाये और इस प्रकार शोषण विहीन समाज की स्थापना की जाये। समाज के दुर्लभ वर्गों को ऊँचा उठाये बिना, हरिजनों पर अत्याचार को रोके बिना, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और पिछड़े वर्गों का विकास किये बिना सामाजिक न्याय की स्थापना नहीं हो सकती।

सामाजिक न्याय की अवधारणा ने आधुनिक युग में लोगों में जागृति उत्पन्न करने में प्रभावक भूमिका उत्पन्न की है। भारत में महात्मा गाँधी और भीमराव अम्बेडकर के विचारों में सामाजिक न्याय की माँग पर जोर दिया गया था। महात्मा गाँधी तो सामाजिक न्याय की स्थापना के लिये आजीवन संघर्ष करते रहे। सामाजिक न्याय सुलभ करने के लिये यह आवश्यक है कि देश की राजसत्ता विद्यार्थी और कार्यकारी कृत्यों द्वारा समतायुक्त समाज की स्थापना का प्रयत्न करे।

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